मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र प्रक्रिया

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि नेपालको पारिवारिक कानूनमा युगान्तकारी परिवर्तन आएको छ। यसले पति र पत्नी दुवैलाई अदालतमा सोझै सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिने समान कानूनी हक प्रदान गर्नुका साथै अंशबण्डा र गुजारा भत्तासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ।

सम्बन्ध विच्छेद एक भावनात्मक र जटिल प्रक्रिया हो। यससम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू बुझ्दा सही निर्णय लिन सहज हुन्छ।

१. सम्बन्ध विच्छेदका दुई प्रमुख माध्यम

मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ३ अनुसार सम्बन्ध विच्छेद दुई प्रकारले हुन सक्छ:

क. आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद (मिलापत्र)

यदि पति र पत्नी दुवै सँगै बस्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् भने उनीहरूले सम्बन्धित जिल्ला अदालत (जस्तै मोरङ जिल्ला अदालत) मा संयुक्त निवेदन दिन सक्छन्।

• समयसीमा: दुवै पक्षको पूर्ण सहमति भएमा केही दिनदेखि दुई हप्ताभित्र अदालतबाट मिलापत्रको फैसला प्राप्त हुन सक्छ।
• सहमति पत्र: निवेदनसाथ सम्पत्तिको बाँडफाँट, बालबालिकाको संरक्षण र भेटघाट तथा खर्चबारे स्पष्ट सहमति लिखत संलग्न हुनुपर्छ।

ख. विवादास्पद सम्बन्ध विच्छेद (कानूनी आधारमा दायर हुने मुद्दा)

कुनै एक पक्ष सहमत नभएमा संहिताको दफा ९४ (पतिको हकमा) र दफा ९५ (पत्नीको हकमा) बमोजिम फिरादपत्र दर्ता गर्न सकिन्छ।

२. सम्बन्ध विच्छेदका प्रमुख कानूनी आधारहरू

• लगातार ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेको अवस्था।
• शारीरिक वा मानसिक यातना दिई क्रूर व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा।
• पति वा पत्नीले परस्त्री वा परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेमा।
• बिना कारण घर निकाला गरेमा वा खानलाउन नदिई अलपत्र पारेमा।
• लापरवाही वा निको नहुने संक्रामक तथा मानसिक रोग लागेको प्रमाणित भएमा।

३. पतिको सोझै अदालत जान पाउने हक

पुरानो कानूनमा पतिले सम्बन्ध विच्छेदका लागि पहिले स्थानीय वडा समितिमा निवेदन दिनुपर्ने बाध्यता थियो। देवानी संहिता २०७४ ले पतिलाई पनि पत्नी सरह सोझै जिल्ला अदालतमा फिराद दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

४. सम्पत्ति अंशबण्डा तथा गुजारा भत्ता

• सम्पत्तिमा अंश हक: सम्बन्ध विच्छेद हुनुपूर्व पत्नीले पतिको पैतृक वा आर्जित सम्पत्तिबाट आफ्नो भागको अंश दाबी गर्न पाउँछिन्।
• एकमुष्ट रकम (Alimony): यदि पतिसँग पैतृक सम्पत्ति नभई नियमित आयस्रोत वा जागिर छ भने अदालतले पतिको आम्दानी अनुसार एकमुष्ट रकम भराइदिन सक्छ।
• मासिक गुजारा भत्ता: पत्नीको छुट्टै आयस्रोत नभएसम्म र अर्को विवाह नगरेसम्म मासिक खर्च दिलाउने आदेश पनि हुन सक्छ।

५. बालबालिकाको हित र संरक्षण (Custody)

अदालतले सधैं बालबालिकाको सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) लाई ध्यानमा राख्छ:

• ५ वर्ष मुनिका बालबालिका सामान्यतया आमासँगै रहन्छन्।
• १० वर्ष कटेका बालबालिकाले न्यायाधीशसमक्ष आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउँछन्।
• अर्को अभिभावकलाई नियमित भेटघाटको कानूनी अधिकार अदालतले तय गर्छ।

---

परामर्श मार्गदर्शन: पारिवारिक विवादमा अनावश्यक कटुताबाट बच्न सुरुमै मेलमिलापको बाटो रोज्नु सर्वोत्तम हुन्छ। अदालतले पनि मुद्दा दर्ता भएपछि सुरुमा मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्दछ।